DA Hike 2025: अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनधारक हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है। सरकार जल्द ही जनवरी 2025 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि DA में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी, जिससे आपकी सैलरी और पेंशन में सीधा असर दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि DA में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इसका असर आपकी इनकम पर कितना पड़ेगा, और सरकार इसे कैसे तय करती है। इसलिए पूरा आर्टिकल ध्यान से पढ़िएगा।
इस बार कितना बढ़ सकता है DA?
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि इस बार इसमें कम से कम 2% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। यानी DA 55% हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हालात को देखते हुए सरकार 3% या 4% तक की भी घोषणा कर सकती है।
इससे कितने लोगों को होगा फायदा?
अगर सरकार DA में बढ़ोतरी का फैसला करती है, तो इसका सीधा फायदा 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा। इससे न केवल उनकी मासिक आय में इजाफा होगा, बल्कि महंगाई के इस दौर में उन्हें कुछ राहत भी महसूस होगी।
सैलरी और पेंशन में कितना बढ़ेगा पैसा?
मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹20,000 है। अभी 53% DA के हिसाब से ₹10,600 मिलते हैं। अगर DA 55% हो गया, तो यह बढ़कर ₹11,000 हो जाएगा। यानी हर महीने ₹400 का फायदा होगा।
पेंशनधारकों के लिए भी यही गणना लागू होती है। अगर पेंशन ₹10,000 है, तो DR बढ़ने पर ₹5,300 की जगह ₹5,500 मिलेंगे, यानी ₹200 का अतिरिक्त फायदा।
DA की गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ते की गणना All India Consumer Price Index (AICPI-IW) के आधार पर होती है। यह डेटा श्रम मंत्रालय के तहत आने वाला श्रम ब्यूरो जारी करता है। सरकार इस डेटा का विश्लेषण कर हर 6 महीने में DA को संशोधित करती है।
RBI और महंगाई का क्या है अनुमान?
RBI का कहना है कि इस बार महंगाई करीब 4.8% के आसपास रह सकती है। ऐसे में सरकार के पास DA बढ़ाने का पूरा मौका है। जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बार 2% से ज्यादा DA बढ़ सकता है। अब सबकी निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं।
DA कितनी बार बढ़ता है और क्यों?
सरकार साल में दो बार DA की समीक्षा करती है। पहली बार 1 जनवरी से लागू होता है, जिसकी घोषणा आमतौर पर मार्च में होती है। दूसरी बार 1 जुलाई से लागू होता है, जिसकी जानकारी अक्टूबर में आती है। यह बदलाव महंगाई दर और AICPI-IW के आंकड़ों पर आधारित होता है।